खादी का नया अर्थशास्त्र

खादी खास हो गई है। वह महीन से महीन होकर महंगी और आकर्षक होकर फैशन परेड तक में शामिल हो गई है। इस तरह से उसने आत्मनिर्भरता का एक नया अर्थशास्त्र गढ़ा है। एक उत्पाद की दरकार व्यापक बाजार तलाशने, मांग के मौके बढ़ाने और फिर पूर्ति के रूप में अपने को खपा देने की होती है। इस अर्थ में खादी की उपलब्धि पर संतोष के साथ देश गर्वित भी हो सकता है। आजादी से पहले बापू के आह्वान पर ‘भूखे-नंगे भारत’ का अपनी खरखराहट से ही तन ढंकने आगे आई खादी का मकसद और सरोकार आम था। उसके महंगेपन में आज ‘वस्त्र नहीं विचार’ की बुनियाद कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। सस्ती दर पर सर्वजन सुलभता के जरिए गांधी ने तब वर्गभेद का दुर्गभेदन कर दिया था लेकिन अब खादी यहां से खिसक गई है और उसने अपने दाम बाजार से भी ऊंचे रखे हैं। मौजूदा महंगाई की मार में पिस रही जनता के लिए वहां से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। एक तरफ सरकार सस्ती दरों पर रोजमर्रा की आवश्यकताएं जुटाने में हलकान हो रही है तो खादी का इसमें असहयोगी रवैया आड़े ही आ रहा है। उससे आटा-दाल खरीदने वालों को वाकई आटा-दाल के भाव याद आ रहे हैं। कोई भी सामान खरीदने जाइए, वह खादी ग्रामोघोग भवन की मुहर लगने भर से आसमान छूने लगा है। लोगों को लगता है कि यह बापू के सपने का टूटना है क्योंकि खराब समय में आम आदमी के साथ खड़े होने का उसका मिशन नहीं रहा। उसकी मुहर धनाढ्यों की हैसियत की रैंकिंग तय करती लगती है, जिनके लिए दौलत की कभी कमी नहीं रही। यह विडम्बना है कि जिस खादी ने वर्गविहीन बाजार रचने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया था, उसने ‘क्लास’ पैदा कर दिया है। यह बात उसकी दुकानों पर जा रहे लोगों से जाहिर होती है। तब जबकि उसका माल तैयार करने में आज मशीनी नहीं, मानव श्रम लगता है जो अब भी काफी सस्ता है। देखा जाए तो उसके बाजार के क्लासिक होने का फायदा सूत कातने या बुनने वालों को नहीं पहुंचा है। सरकार खादी ग्रामोघोग को एक निश्चित राशि सब्सिडी के रूप में देती है। इसके बावजूद वह महंगी बनी हुई है तो उन कारणों की छानबीन की जानी चाहिए। खादी के विदेशों तक में पांव जमाने से हो रहे मुनाफे के बरअक्स घरेलू स्तर पर उसकी महंगे होने में वाकई कोई संगति है भी। यह काम इसलिए भी जरूरी है कि उस तक आम आदमी की पहुंच बनी रहनी चाहिए।